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- [‘मातृ देवो भव’ की मिसाल :- माँ के सम्मान और अधिकार पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला](https://legaluptodate.com/%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%83-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a4%b5-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a4%be/): ‘मातृ देवो भव’ की मिसाल :- माँ के सम्मान और अधिकार पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि बुजुर्ग माता-पिता को सम्मान और रहने का अधिकार देना केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि कानूनी कर्तव्य भी है। अदालत ने उस बेटे की याचिका खारिज कर दी, जिसने अपनी वृद्ध मां को पारिवारिक मकान में अलग कमरा और बुनियादी सुविधाएं देने के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने बेटे पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला एक परिवार के भीतर शुरू हुए विवाद से जुड़ा था, […]
- [NEET 2026: पेपर लीक नहीं, लाखों सपनों की हत्या?](https://legaluptodate.com/neet-2026-%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%95-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%82-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%8b/):   NEET 2026 परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक विवाद ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह केवल एक परीक्षा से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य, उनकी मेहनत और शिक्षा व्यवस्था में विश्वास से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। हर साल देशभर से लाखों विद्यार्थी डॉक्टर बनने का सपना लेकर NEET की तैयारी करते हैं। कई छात्र अपनी पढ़ाई के लिए वर्षों तक दिन-रात मेहनत करते हैं, परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से उनका साथ देता है, लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगें, तो सबसे बड़ा नुकसान छात्रों के भरोसे […]
- [Haryana ADA Notification 2025, Exam Date (Out), 255 Vacancies, Check Eligibility, Vacancy, Selection Process, Download PDF!](https://legaluptodate.com/haryana-ada-notification-2025-exam-date-out-255-vacancies-check-eligibility-vacancy-selection-process-download-pdf/): Haryana ADA Notification 2025 was released on 8th August 2025 on the official website. The Haryana Public Service Commission (HPSC) invites online applications from eligible candidates for 255 Assistant District Attorney posts in the Prosecution Department, Haryana. The application window will be open from 13th August 2025 to 2nd September 2025. The Haryana ADA prelims exam is scheduled on 2 November 2025. According to the revised HPSC Examination/Recruitment Test Calendar, the Assistant District Attorney (Advt. No. 18/2025) Subject Knowledge Test is scheduled for 2nd November 2025. The notification includes details about eligibility criteria, application process, selection procedure, and exam pattern. Read on for […]
- [तिस हजारी कोर्ट ने डॉक्टर पर अदालत के फर्श पर चावल फेंकने के लिए जुर्माना लगाया:-](https://legaluptodate.com/%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b8-%e0%a4%b9%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a1%e0%a5%89%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%b0/): दिल्ली के तीस हजारी की एक ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में एक डॉक्टर पर अदालत की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए ₹2,000 का जुर्माना लगाया। डॉक्टर पर आरोप है कि उसने अदालत कक्ष की फर्श पर चावल फेंके, जिससे वहां मौजूद वकीलों को संदेह हुआ कि यह “काले जादू” का मामला हो सकता है। अदालत के आदेश के अनुसार, चंद्र विभास नामक एक सर्जन, जो हत्या के मामले में आरोपी हैं, ने 11 अगस्त को जानबूझकर अदालत कक्ष की फर्श पर चावल फेंके। इस घटना के कारण अदालत की कार्यवाही में 15–20 मिनट की बाधा उत्पन्न हुई। न्यायाधीश शेफाली […]
- [यदि पीड़ित और आरोपी वास्तविक समझौता करते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो POCSO मामला रद्द किया जा सकता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट](https://legaluptodate.com/%e0%a4%af%e0%a4%a6%e0%a4%bf-%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%86%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4/): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के मामलों को रद्द किया जा सकता है, यदि पीड़ित और आरोपी वास्तविक समझौते पर पहुंचते हैं और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। न्यायालय के एकल न्यायाधीश के एक संदर्भ का उत्तर देते हुए कि क्या हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके POCSO मामले में समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द कर सकता है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा, “..वर्तमान प्रकार के एक मामले में जहां पीड़िता ने पहले आरोप […]
- [LAW CAREER AFTER 12th/GRADUATION](https://legaluptodate.com/auto-draft/): 12वीं के बाद कानून पाठ्यक्रम – फीस पात्रता, योग्यता अंक, प्रवेश प्रक्रिया 12वीं कक्षा के बाद कानून पाठ्यक्रम – भारत में छात्रों के बीच कानून पाठ्यक्रम तेजी से लोकप्रिय हो गए हैं। कैरियर विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होने के साथ, कानून पाठ्यक्रम छात्रों को आपराधिक कानून, नागरिक कानून, बौद्धिक संपदा कानून और बहुत कुछ जैसे विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है। किसी भी स्ट्रीम से संबंधित उम्मीदवार बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी आदि जैसे स्नातक कानून पाठ्यक्रम अपना सकते हैं। इस लेख में, हम उन विभिन्न कानून पाठ्यक्रमों का पता लगाएंगे जिन्हें […]
- [सामुदायिक सेवा, नया राजद्रोह, अधिक तकनीक: आईपीसी, सीआरपीसी में क्या बदलाव हो सकता है?](https://legaluptodate.com/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%a6%e0%a5%8d/): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कानून की प्रमुख धाराओं को बदलने के लिए शुक्रवार, 11 अगस्त को लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश किए। शाह ने दावा किया कि निम्नलिखित तीन विधेयक भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे: भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 (भारतीय दंड संहिता का स्थान लेने के लिए) भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करने के लिए) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को प्रतिस्थापित करने के लिए)       हालांकि प्रस्तावित विधेयकों […]
- [10 साल वाला आरक्षण आखिर बढ़ाया क्यों जा रहा है:-](https://legaluptodate.com/10-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%86%e0%a4%96%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a4%bc%e0%a4%be/): आरक्षण को लेकर बहुत सी भ्रांतियां है जिसे की आरक्षण बस 10 साल के लिए था I शिक्षा और रोजगार वाले की कोई समय सीमा नहीं है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संविधान लागू होने के साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने का फैसला लिया गया  । संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत शैक्षणिक संस्थानों में जबकि अनुच्छेद 16 (4) के तहत सरकारी नौकरियों में इस तबके के लोगों को आरक्षण दिया गया  ।  अनुसूचित जाति के लोगों को 15 फीसदी जबकि अनुसूचित जनजाति के लोगों को 7.5 फीसदी आरक्षण दिया गया  ।  राज्य […]
- [Rajasthan Judiciary 2023 & It’s Detail](https://legaluptodate.com/rajasthan-judiciary-2023-its-detail/): Rajasthan Public Service Commission has  release the official notification of the Rajasthan Judicial Services Exam 2023 to fill various civil judge posts in the Rajasthan High Court.  The RJS Exam selection process involves three stages, i.e., prelims, mains, followed by the interview. All three stages are qualifying in nature. Coming to the content of this article, we have tried to answer the list of queries students will now have about the Rajasthan Judiciary Notification 2023. • Who can apply for RJS Exam 2023? Students holding a bachelor’s degree in law from any university established by Law in India and recognized under the Advocates […]
- [मात्र ग्रेजुएट करते ही, बिना अधिकार लिखते है डॉक्टर](https://legaluptodate.com/%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%9c%e0%a5%81%e0%a4%8f%e0%a4%9f-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%bf/): जिस शब्द से इज्जत मिले उसको सभी पाना चाहते है देखने वाली बात ये है की इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है की वो उसके हक़दार है या नहीं, इसका जीता जगता उदाहरण है एक शब्द डॉक्टर इसको पाने के लिए पूरी दुनियां पिछले 1000 साल से घमाशान मचा हुवा है। बीमारों का इलाज करना नोबल प्रोफेशन है, इसलिए मेडिकल स्नातक नाम के आगे डॉक्टर जोड़ रहे हैं। नियमानुसार पीएचडी (डॉक्टर ऑफ फिलॉस्फी) या अन्य डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त व्यक्ति ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकता है, लेकिन विभिन्न चिकित्सीय पद्धतियों में सिर्फ बैचलर डिग्रीधारी, इंडियन मेडिकल कौंसिल […]
- [सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाना अपराध:-](https://legaluptodate.com/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%85%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80/): लखनऊ के 'लवबर्ड्स' ने स्कूटर पर फिल्मी अंदाज में किया रोमांस, VIDEO वायरल होने के बाद शख्स गिरफ्तार लखनऊ की सड़कों पर स्कूटर की सवारी करते हुए रोमांस कर रहे एक युवा जोड़े ने अपने अश्लील और आपत्तिजनक कृत्य की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद खुद को परेशानी में डाल लिया है। पुलिस ने स्कूटी चला रहे युवक को हिरासत में लिया है, जिसने अपनी महिला मित्र को पालथी मारकर बैठाया हुआ था। दोनों को लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्कूटर की सवारी करते हुए स्नेह का पूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शन या अश्लीलता में लिप्त देखा गया था। […]
- [कौन है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार जो अंधविश्वास चुनौती विवाद के लिए चर्चा में है?](https://legaluptodate.com/%e0%a4%95%e0%a5%8c%e0%a4%a8-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%a7%e0%a5%80%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%a3-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8/): मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम मंदिर के बागेश्वर धाम सरकार-प्रमुख के रूप में लोकप्रिय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में अपनी चमत्कारी क्षमताओं को दिखाने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद चर्चा में हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि वह कथित तौर पर कार्यक्रम में आने के बजाय मध्य प्रदेश भाग गया। और तभी से सोशल मीडिया पर स्वयंभू बागेश्वर सरकार ट्रेंड कर रही है और उनके सेशन के वीडियो वायरल हो रहे है। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के 27 वर्षीय स्वयंभू संत हैं। वह मध्य प्रदेश के छतरपुर […]
- [भारत में Acid Attack की सजा कब से शुरू हुई:-](https://legaluptodate.com/india-me-acid-attack-ki-saja-jane-vistar-se/): भारत में एसिड अटैक की सजा:– मानव इतिहास के सबसे भयानक हिंसक अपराधों में से एक एसिड अटैक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपनी रिपोर्ट में 2014 से 2018 के बीच 1483 मामले दर्ज किए, जो तेजी से विकास दर का संकेत देते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2019 में इसी तरह के 150 मामले, 2020 में 105 और 2021 में 102 मामले थे। साल दर साल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में देश के सभी मामलों का लगभग आधा हिस्सा है। 2021 में, एसिड हमलों के लिए चार्जशीट दर 20% सजा दर के साथ 89% थी। गृह […]
- [Sukanya Samriddhi Yojana:-](https://legaluptodate.com/sukanya-samriddhi-yojana/): सुकन्या समृद्धि योजना नियम परिवर्तन: आज से बदल गए सुकन्या समृद्धि योजना के नियम, अब इन बेटियों को मिलेगा लाभ, जानिए पूरी जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना 2023 : जब भी हमारे घर में बेटी का जन्म होता है। माता-पिता जन्म से ही बच्चे के भविष्य के बारे में योजना बनाने लगते हैं। उसकी पढ़ाई से लेकर उसकी शादी तक, उसके माता-पिता पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमेशा अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सताती रहती है। लेकिन अब सरकार भी बेटियों के भविष्य संवारने में अभिभावकों की मदद कर रही है।इस योजना के तहत आप सालाना 250 रुपये […]
- [सुप्रीम कोर्ट ने गैर-सिक्किम से शादी करने वाली सिक्किम की महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण आयकर प्रावधान रद्द कियाः-](https://legaluptodate.com/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%97%e0%a5%88%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d/): जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने देखा कि महिला कोई ज़ागीर नहीं है और उसकी अपनी एक पहचान है और केवल विवाहित होने के बाद उस पहचान को नहीं छीनना चाहिए। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने देखा कि महिला जागीर कोई नहीं है और उसकी अपनी एक पहचान है और केवल विवाहित होने के तथ्य से उस पहचान को नहीं छीनना चाहिए।धारा 10 (26एएए) इस प्रकार है: एक व्यक्ति के मामले में एक सिक्किमी होने के नाते, कोई भी आय जो उसे अर्जित या उत्पन्न होती है- (ए) […]
- [नाबालिग मुस्लिम लड़की को शादी की अनुमति देने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लें: सुप्रीम कोर्ट](https://legaluptodate.com/%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%97-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%b2%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b/): केस टाइटल : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) बनाम जावेद और अन्य डायरी संख्या 35376-2022 हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्यूबर्टी प्राप्त कर चुकी 15 साल की मुस्लिम लड़की पर्सनल लॉ के तहत शादी कर सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के खिलाफ है जो यौन सहमति के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित करता है। आपको बता दें, केरल हाईकोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार शादी को POCSO अधिनियम से […]
- [100 से ज़्यादा महिलाओं से rape करने वाले स्वयंभू  संत (जलेबी बाबा)को  14 साल jail में बिताने होंगे:-](https://legaluptodate.com/100-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%9c%e0%a4%bc%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%93%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a5%87-rape-%e0%a4%95%e0%a4%b0/): हरियाणा के फतेहाबाद की एक फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत ने मंगलवार को अमरपुरी उर्फ ​​बिल्लू उर्फ ​​जलेबी बाबा के नाम से मशहूर स्वयंभू संत अमरवीर को 100 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार करने और अपराधों की वीडियो क्लिप बनाने के लिए 14 साल की जेल की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बलवंत सिंह ने 63 वर्षीय अमरपुरी को 14 साल की जेल यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) अधिनियम की धारा 6 के तहत एक नाबालिग से दो बार बलात्कार करने, बलात्कार के दो मामलों में प्रत्येक को 7 साल की जेल की धारा के तहत सजा सुनाई। भारतीय दंड […]
- [Ancestral Property - सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति में बेटियों का होगा अधिकार ](https://legaluptodate.com/ancestral-property-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a4%be-%e0%a4%ab/): कोर्ट ने कहा है कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं। उसने कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकददार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत की तीन जजों की पीठ ने आज स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। पहले नियम क्या था जानिएः- हिन्दु सक्सेशन ऐक्ट, 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति […]
- [जज ने मर्डर केस में की लापरवाही और सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूटा... ](https://legaluptodate.com/%e0%a4%9c%e0%a4%9c-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a4%b0/): एडीजे लीना दीक्षित ने पहले आरोपित को हत्या की धारा के तहत दोषी ठहराया। लेकिन दंड के प्रश्न पर नरमी बरतते हुए महज पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कायदे से इस तरह के मामले में उम्रकैद या फांसी की सजा का प्रावधान है। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नरसिंहपुर की बर्खास्त अतिरिक्त जिला जज, एडीजे लीना दीक्षित को राहत देने से इन्कार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति यूयू ललित, जस्टिस एसआर भट्ट व जस्टिस एस धूलिया की बेंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व आदेश पर मुहर लगाते हुए लीना की याचिका निरस्त कर […]

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