तिस हजारी कोर्ट ने डॉक्टर पर अदालत के फर्श पर चावल फेंकने के लिए जुर्माना लगाया:-

दिल्ली के तीस हजारी की एक ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में एक डॉक्टर पर अदालत की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए ₹2,000 का जुर्माना लगाया। डॉक्टर पर आरोप है कि उसने अदालत कक्ष की फर्श पर चावल फेंके, जिससे वहां मौजूद वकीलों को संदेह हुआ कि यह “काले जादू” का मामला हो सकता है।

अदालत के आदेश के अनुसार, चंद्र विभास नामक एक सर्जन, जो हत्या के मामले में आरोपी हैं, ने 11 अगस्त को जानबूझकर अदालत कक्ष की फर्श पर चावल फेंके।

इस घटना के कारण अदालत की कार्यवाही में 15–20 मिनट की बाधा उत्पन्न हुई। न्यायाधीश शेफाली बर्नाला टंडन ने कहा कि सर्जन की यह हरकत भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 267 का उल्लंघन है, जो न्यायिक कार्यवाही के दौरान किसी लोक सेवक का अपमान करने या बाधा डालने को दंडनीय मानती है।

अदालत ने कहा:

“यह न्यायालय के लिए अत्यंत चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक बात है कि आरोपी डॉ. चंद्र विभास, जो पेशे से एक सर्जन हैं और शिक्षित व संभ्रांत वर्ग से आते हैं, उन्होंने ऐसा अव्यवहारिक और अनुचित व्यवहार किया और अदालत की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया।”

11 अगस्त की सुबह जब चावल फर्श पर फेंके गए, तो वकील अपने मामलों को प्रस्तुत करने के लिए न्यायाधीश की डाइस के पास जाने में हिचक रहे थे, क्योंकि उन्हें संदेह था कि यह काले जादू से जुड़ा कृत्य हो सकता है।

अदालत ने डॉक्टर को चावल उठाने का निर्देश दिया और सफाईकर्मी को बुलाने का आदेश दिया।

इस कारण कार्यवाही तब तक रुकी रही जब तक लगभग दस मिनट बाद सफाईकर्मी नहीं आ गया और फर्श साफ नहीं कर दिया।

पूछताछ पर डॉक्टर ने कहा कि उनके हाथ में मौजूद चावल बस गिर गए थे। हालांकि, वह यह स्पष्ट नहीं कर सके कि वे अदालत में चावल लेकर क्यों आए थे और कार्यवाही के दौरान चावल उनके हाथ में क्यों थे।

कोर्ट स्टाफ ने न्यायाधीश को बताया कि इससे पहले 2 अगस्त को भी अदालत की फर्श पर चावल पाए गए थे, जब यह डॉक्टर भी शारीरिक रूप से उपस्थित थे।

डॉक्टर का दावा था कि उन्होंने 2 अगस्त की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटेंड की थी, लेकिन उस दिन के न्यायिक आदेश में यह स्पष्ट था कि वे फिजिकली उपस्थित थे।

बाद में डॉक्टर ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और उनके वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा व्यवहार दोहराया नहीं जाएगा। वकील ने यह भी कहा कि डॉक्टर को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा करने के लिए भड़काया गया था और अदालत से दया की अपील की।

अंततः, अदालत ने उन्हें दिन भर अदालत में बैठने की सजा दी और ₹2,000 का जुर्माना लगाया।

“सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें आरोपी द्वारा दी गई माफी और उनके पछतावे की भावना शामिल है, उन्हें अदालत के उठने तक की कैद और ₹2,000 का जुर्माना देने की सजा दी जाती है, जो राज्य को जमा कराना होगा,” अदालत ने आदेश दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि अदालत कक्ष वह स्थान है जहाँ न्याय मांगा और दिया जाता है, और उसकी गरिमा बनाए रखना कानून के शासन के लिए आवश्यक है।

“अदालत का अपमान या न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान एक नुकसानदायक सार्वजनिक संदेश देता है, और आरोपी का आज का यह कृत्य न केवल अदालत की कार्यवाही को बाधित करता है और न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करता है, बल्कि हमारे कानूनी तंत्र की नींव को भी खतरे में डालता है।

धारा 267 (BNS) यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि अदालतें बिना किसी उत्पीड़न या व्यवधान के अपना कार्य कर सकें, जिससे कार्यवाही की व्यवस्था और कानून का अधिकार सुरक्षित रहे। अगर ऐसे कृत्य को नजरअंदाज किया जाए तो यह अदालत की कार्यप्रणाली को ही कमजोर कर देगा,” अदालत ने टिप्पणी की।
धारा 267 — न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक का अपमान या व्यवधान (Section 267, BNS 2023)
📘 कानूनी भाषा का सारांश:

इस धारा के अंतर्गत:

“यदि कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही के दौरान जानबूझकर किसी न्यायाधीश या न्यायालय के कार्य में अपमानजनक या बाधा पहुँचाने वाला व्यवहार करता है, तो वह व्यक्ति दंडनीय होगा।”

✅ मुख्य तत्व:

यह कार्य जानबूझकर (intentionally) किया गया हो।

यह कार्य न्यायिक कार्यवाही (judicial proceeding) के दौरान हुआ हो।

इससे लोक सेवक (public servant) — जैसे कि न्यायाधीश — के काम में बाधा या अपमान हुआ हो।

धारा 267, भारतीय न्याय संहिता, 2023 में न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए एक अहम प्रावधान है।
डॉ. विभास का कृत्य न केवल अनुचित था, बल्कि इससे न्यायालय की प्रतिष्ठा और जन विश्वास को भी ठेस पहुँची।
अदालत की सजा न केवल दंडात्मक थी, बल्कि निवारक (deterrent) भी — ताकि भविष्य में कोई और इस तरह का व्यवहार न करे।